Who Declares National Emergency in India? 🇮🇳 #shorts

Article 21

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 (Article 21) "प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण" (Right to Life and Personal Liberty) प्रदान करता है। यह स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यह नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध एक मौलिक अधिकार है।
अनुच्छेद 21 के मुख्य बिंदु:
अर्थ: इसका अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीना है।
व्यापक दायरा: सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी मामले (1978) के बाद इसकी व्यापक व्याख्या की है, जिसमें सम्मान, स्वास्थ्य, और निजता के अधिकार शामिल हैं।
शामिल अधिकार: Testbook के अनुसार, इसके अंतर्गत निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, आजीविका, निशुल्क कानूनी सहायता, आश्रय, स्वास्थ्य और त्वरित सुनवाई का अधिकार शामिल हैं।
शिक्षा का अधिकार: 86वें संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 21A, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है।
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यह अधिकार राज्य (सरकार) की मनमानी कार्रवाइयों के खिलाफ एक ढाल के रूप में कार्य करता है।